Basti: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कोविड-19 आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा निगम में शामिल करने की मांग

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बस्ती: कोविड-19 संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में कार्यरत कोविड-19 आउटसोर्स कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) में सम्मिलित किए जाने की मांग की है।


श्री विकास शर्मा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कठिन दौर में प्रदेश के विभिन्न जनपदों, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा ब्लॉक स्तर पर तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन कर्मचारियों ने महामारी के दौरान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लगातार अपनी सेवाएं दीं।


उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण को रोकने, उन्हें विचौलियों से मुक्ति दिलाने तथा सामाजिक सुरक्षा एवं बेहतर सेवा शर्तें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है। ऐसे में NHM के अंतर्गत कार्यरत कोविड-19 कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए।


विकास शर्मा ने कहा कि कोविड-19 कर्मचारियों को सेवा निगम की व्यवस्था का लाभ दिए जाने के संबंध में अभी तक स्पष्ट दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं होने के कारण कर्मचारियों में असमंजस और निराशा बनी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि इन कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था न करते हुए उन्हें भी सेवा निगम के अंतर्गत शामिल किया जाए।


उन्होंने बताया कि कोविड-19 आउटसोर्स कर्मचारी वर्षों से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अनेक कर्मचारी लंबे समय से समान प्रकृति के कार्यों का निरंतर निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए स्थायी, सम्मानजनक वेतन, सामाजिक सुरक्षा एवं बेहतर सेवा शर्तों की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।


संघ ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ (रजि.) के अनुरोध को स्वीकार करते हुए NHM के अंतर्गत कार्यरत कोविड-19 आउटसोर्स कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं।


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